Edited by Gopal Yadav | Aajtaklive News | Updated: 29 Jan 2024, 03:06 pm IST
वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Lal Bahadur Shastri International Airport) Varanasi Airport के विस्तार की प्रक्रिया ने चरम पर पहुंचा है। रनवे का विस्तार और नए टर्मिनल भवन के लिए कई गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1018 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
Varanasi News: एयरपोर्ट रनवे के लिए कई गांवों से जमीन खरीदने का प्रस्ताव शुरू
Gopal Yadav | 12 दिसम्बर 2023, 1:20 बजे
नवंबर तक, 23 किसानों ने अपनी करीब एक एकड़ जमीन का बैनामा कर दिया है और 5932 किसानों से 290 एकड़ जमीन का बैनामा पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद, दिसंबर में इस जमीन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्वामित्व सौंपा जाएगा।
राज्य सरकार ने किया पहली किस्त का जारी
रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के लिए चिह्नित जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी है। प्रशासन ने इसके बाद किसानों से बैनामा लेना शुरू कर दिया है। खेतों में फसल काटने के बाद इस पर कब्जा करना शुरू होगा। इन गांवों में सगुनहा, घमहापुर, करमी, बैकुंठपुर, पुरा रघुनाथपुर और बसनी सहित 290 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, साथ ही 5955 किसानों की गाटावार जमीन का ब्योरा भी प्राप्त किया गया है।
1018 करोड़ रुपये का आंकलन रनवे और टर्मिनल के लिए
पूरी परियोजना के लिए 109 एकड़ में रनवे का विस्तार और 181 एकड़ जमीन पर एक नया टर्मिनल भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 1018 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
लैंडिंग और टेकऑफ आसान होगा
वर्तमान में एयरपोर्ट रनवे की लंबाई 2743 मीटर है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसकी लंबाई 4075 मीटर होगी। रनवे के नीचे से सड़क बनाने की भी योजना है; इसके लिए 650 मीटर का टनल बनाया जाएगा, जो 400 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें सगुनहा, घमहापुर, करमी, बैकुंठपुर और मंगारी से 181 एकड़ जमीन मिलेगी। इससे मालवाहक और बोइंग विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ प्रक्रियाओं में सुधार होगा।
Varanasi Latest News: नवीन योजनाएं और परिस्थितियां
फिलहाल, इस टनल के निर्माण पर मंथन जारी है और परियोजना में और भी नए विचार हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, और स्थानीय लोगों को सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
यह परियोजना उत्तर प्रदेश को हवाई संचार क्षेत्र में प्रगति करने में मदद करेगी और स्थानीय लोगों को नौकरी के नए अवसर देगी। इससे यहां की आर्थिक हालत सुधरने की उम्मीद है।
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