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Up News: योगी सरकार बनाने जा रही यूपी में नया औद्योगिक शहर एक, 86 गांवों की 21 हजार हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रण

by Gopal Yadav | Aajtaklive News | Updated: 29 Jan 2024, 06:14 pm IST

Up News: उत्तर प्रदेश 1000 करोड़ रुपये का बजट जारी, 86 गांवों की 21 हजार हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा यूपी का एक नया शहर नया औद्योगिक शहर 21 हजार हेक्टेयर जमीन पर 86 गांवों में बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

Up News: yojana
Up News: Yogi government is going to build a new industrial city in UP, 21 thousand hectares of land from 86 villages will be acquired.

Up News: यूपी में एक नया शहर

दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) नामक यह नया शहर करीब 21 हजार हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा, बुलंदशहर और दादरी के 86 गांवों से मिलेगा। 2041 तक इस परियोजना का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है।

नोएडा प्राधिकरण ने पहले चरण में 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं और उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी। पहले चरण में 3,000 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने पर 8,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिजली, पानी, सड़क, प्लाटिंग, पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य बुनियादी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। कुल जमीन का लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा पहले चरण में विकसित किया जाएगा, जिसमें उद्योग का ४० प्रतिशत हिस्सा शामिल होगा। इस चरण में लगभग 1300 इंडस्ट्री होंगी।

नोएडा प्राधिकरण ने पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं और उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी। पहली चरण में 3,000 हेक्टेयर जमीन विकसित करने पर 8,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें बिजली, पानी, सड़क, प्लाटिंग, पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। पहली चरण में जमीन का लगभग 60% विकसित किया जाएगा, जिसमें उद्योग का 40% हिस्सा शामिल होगा। इस समय लगभग 1300 उद्योग होंगे।

नया नोएडा में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए लगभग ४१ प्रतिशत जमीन दी गई है। 15.5 प्रतिशत जमीन पर सड़कें बनाई जाएंगी, लगभग 11 प्रतिशत जमीन आवासीय क्षेत्र के लिए, 17 प्रतिशत जमीन ग्रीन बेल्ट और रिएक्रेशनल क्षेत्र के लिए दी जाएगी। नए शहर में नौ प्रतिशत जमीन इंस्टीच्यूशनल और चार प्रतिशत कामर्शियल क्षेत्र के लिए होगी।


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