by Gopal Yadav | Aajtaklive News | Updated: 29 Jan 2024, 04:35 pm IST
UP News: इन पांच राजमार्गों के किनारे सरकार जमीन खरीदेगी। मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने औद्योगिक गलियारे के लिए ३० जगहों का चुनाव किया है।
Aajtaklive News: अब राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना पर भी विचार हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने 30 स्थानों को औद्योगिक गलियारे के लिए चुना है। यूपीडा राज्य में पांच राजमार्गों के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण करेगा।
इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे हैं। 5800 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाए जाने वाले औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर लगभग 7000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
CM योगी को दी गई जानकारी
मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इन पांचों एक्सप्रेसवेज के किनारे चिह्नित औद्योगिक गलियारों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 स्थानों (कुल 1522 हेक्टेयर) को औद्योगिक गलियारे के लिए चुना गया है। इस पर लगभग 2300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: 1500 करोड़ का खर्च
सात जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे छह स्थानों का नामकरण किया गया है। 1884 हेक्टेयर की जमीन पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
आगरा-लखनऊ हाईवे: 650 करोड़ रुपये
पांच स्थानों को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े दस जिलों में चुना गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 532 हेक्टेयर है और इसके विकास पर लगभग 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: 2300 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं
नौ जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के लिए पांच स्थानों का चुनाव किया गया है, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 1586 हेक्टेयर होगा और अनुमानित खर्च 2300 करोड़ रुपये होगा।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: 320 करोड़ रुपये खर्च किए गए
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पांचवां और अंतिम राजमार्ग है। इसके चार जिलों में से दो स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिसका क्षेत्रफल 345 हेक्टेयर और अनुमानित व्यय 320 करोड़ रुपये होगा।
108 गांवों को सूचीबद्ध किया गया
यूपीडा की सभी 30 जगहों से जुड़े 108 गांवों को राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। वहीं, जमीन खरीदने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को 200 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण को भूमि खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपये देने का आदेश भी दिया गया है। फिलहाल, राज्य स्तर पर भूमि क्रय की दरें निर्धारित की जा रही हैं।